Deshhit: 'फ्लैट हिंदुओं' के लिए घुस गए बांग्लादेशी! | Mumbai
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मुंबई में सरकारी फ्लैटों को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर आवास विभाग तक हलचल मचा दी है। आरोप है कि जिन फ्लैटों का आवंटन हिंदू परिवारों के नाम पर हुआ था, उन फ्लैटों में अब कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं।
मामला मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में स्थित म्हाडा की आवासीय परियोजना का है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि यहां LIG और EWS श्रेणी के करीब 110 फ्लैटों पर कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
हिंदुओं के नाम पर फ्लैट, रहने वाले कौन?
किरीट सोमैया का दावा है कि इन फ्लैटों के लिए आवेदन हिंदू लाभार्थियों के नाम पर किए गए थे। लॉटरी के जरिए घर आवंटित भी हुए, लेकिन बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से इन फ्लैटों का नियंत्रण दूसरे लोगों के हाथों में चला गया।
सोमैया का आरोप है कि इन फ्लैटों में रहने वाले कुछ लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं और इस पूरे मामले में अवैध लेन-देन की आशंका है।
उन्होंने इस संबंध में म्हाडा अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के संबंधित मंत्रियों को शिकायत दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
110 फ्लैटों का मामला कैसे सामने आया?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नूरा बाजार इलाके के 50 से अधिक स्थानीय निवासी किरीट सोमैया से मिले थे। इन लोगों ने कथित अवैध कब्जे, संदिग्ध लेन-देन और धमकियों से जुड़ी शिकायतें उनके सामने रखीं।
इसके बाद सोमैया ने म्हाडा अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की।
कुछ रिपोर्टों में 41 फ्लैटों के संबंध में दस्तावेजों के साथ शिकायत मिलने का भी उल्लेख है। वहीं 110 फ्लैटों को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया है।
अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी आवास योजना में ऐसा कथित खेल कैसे हो गया?
म्हाडा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
म्हाडा की योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
ऐसे में अगर किसी फ्लैट का आवंटन गलत दस्तावेजों के आधार पर हुआ है, या फिर आवंटन के बाद नियमों के खिलाफ उसका हस्तांतरण किया गया है, तो इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है।
जांच में यह भी पता लगाना होगा कि फ्लैटों की पावर ऑफ अटॉर्नी किन परिस्थितियों में दी गई, संबंधित दस्तावेज असली हैं या नहीं और वास्तविक लाभार्थी कौन हैं।
अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती
इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के आवास विभाग में भी हलचल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 नवंबर को इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है।
ऐसे में अब सबकी निगाहें म्हाडा और महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर टिकी हैं।
लेकिन यहां एक जरूरी बात भी समझनी होगी। किसी व्यक्ति का नाम, धर्म या भाषा उसकी राष्ट्रीयता का प्रमाण नहीं है। किसी को बांग्लादेशी नागरिक या अवैध प्रवासी घोषित करने के लिए वैध दस्तावेजों और आधिकारिक जांच की जरूरत होती है।
अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो सरकारी आवास योजना में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी निर्दोष परिवार को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए।
फिलहाल मुंबई के एंटॉप हिल का यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
क्या गरीब और जरूरतमंद भारतीय परिवारों के लिए बनी सरकारी आवास योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या आवंटित फ्लैटों को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया? और क्या इस पूरे मामले में किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका है?
इन सभी सवालों का जवाब अब सरकारी जांच से ही सामने आएगा।
देशहित में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन देशहित में सच्चाई सामने लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है।