US Midterm Election: America में Trump की हार के बाद Israel में Netanyahu की कुर्सी भी जाएगी? पूरी दुनिया में हलचल!
नमस्कार! अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा राजनीतिक झटका लगा है, जिसकी गूंज अब हजारों किलोमीटर दूर इजरायल तक सुनाई दे रही है। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदनों में नियंत्रण हासिल कर लिया है। यानी ट्रंप के सामने अब अमेरिकी संसद में एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन इस चुनाव का सबसे दिलचस्प असर इजरायल की राजनीति में दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इजरायल में भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पहले से ही संकट का सामना कर रही है। उनकी पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन उनका गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में ट्रंप की चुनावी हार के बाद इजरायल में नेतन्याहू की राजनीतिक विदाई का रास्ता भी खुल सकता है?
क्या ट्रंप की कमजोर होती संसदीय स्थिति नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी? क्या इजरायल में विपक्ष सत्ता परिवर्तन करने में सफल हो जाएगा? और क्या अमेरिका-इजरायल के रिश्तों में अब कोई बड़ा बदलाव आने वाला है?
आज की इस रिपोर्ट में अमेरिका से लेकर इजरायल तक के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझेंगे।
पहले समझिए अमेरिका में क्या हुआ!
3 नवंबर 2026 को अमेरिका में मिडटर्म चुनाव हुए। इन चुनावों में अमेरिकी मतदाताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों में नियंत्रण हासिल कर लिया।
यह परिणाम ट्रंप के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति होने के बावजूद संसद में बहुमत का समर्थन नहीं होना उनके लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है।
अमेरिका में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की ताकत होती है, लेकिन कानून बनाने, सरकारी बजट को मंजूरी देने और प्रशासन की जवाबदेही तय करने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अब जब दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण होगा, तो ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। सरकारी नीतियों की जांच हो सकती है और कई प्रस्तावों को पारित करवाने में ट्रंप को विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है।
खास बात यह है कि इस चुनाव में विदेश नीति और ईरान के साथ युद्ध को लेकर भी मतदाताओं की नाराजगी चर्चा में रही। अमेरिका की इजरायल नीति भी चुनावी बहस का हिस्सा बनी।
और यहीं से इस पूरी कहानी का संबंध इजरायल से जुड़ता है।
अब इजरायल में नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट!
इजरायल की राजनीति में भी इस समय जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सरकार बनाने की चुनौती खड़ी हो गई।
नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल रही, लेकिन उनकी दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन को संसद में बहुमत नहीं मिला।
इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इसमें कुल 120 सदस्य होते हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है।
इस चुनाव में नेतन्याहू का गठबंधन केवल 53 सीटों तक पहुंच पाया। दूसरी तरफ उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाला बदलाव समर्थक गुट 48 सीटों के साथ सामने आया। अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के पास भी 19 सीटें हैं।
यानी इजरायल की राजनीति में अब सरकार बनाने का पूरा गणित बदल चुका है।
नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके पुराने सहयोगियों में भी समर्थन को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं।
5 नवंबर को आई रिपोर्टों के मुताबिक, यूनाइटेड टोरा जूडिज्म पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की सिफारिश नहीं की। इससे नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गईं।
वहीं विपक्षी खेमे को गादी आइजेनकोट के समर्थन में 67 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आइजेनकोट की सरकार बनना तय हो गया है। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को यह तय करना है कि किस नेता के पास सरकार बनाने की बेहतर संभावना है।
ट्रंप की हार से नेतन्याहू को क्यों लग सकता है झटका?
अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझिए।
डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच लंबे समय से राजनीतिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं।
लेकिन अमेरिका में सत्ता के भीतर राजनीतिक समीकरण बदलने का असर इजरायल पर भी पड़ सकता है।
अमेरिका लंबे समय से इजरायल का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोगी रहा है। सैन्य सहायता से लेकर कूटनीतिक समर्थन तक, दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं।
अब जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण हासिल किया है, तो इजरायल को लेकर अमेरिकी राजनीति में बहस और तेज हो सकती है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने इजरायल की सैन्य नीतियों और गाजा युद्ध को लेकर सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं ने इजरायल को दी जाने वाली सैन्य सहायता की शर्तों पर भी पुनर्विचार की मांग की है।
ऐसे में नेतन्याहू के सामने एक नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है।
क्योंकि पहले उन्हें इजरायल के भीतर सरकार बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और अब अमेरिका में भी उनके सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी को संसद में विपक्ष का सामना करना होगा।
इजरायल के विपक्ष ने ट्रंप के चुनाव परिणाम को कैसे देखा?
अमेरिका में डेमोक्रेटिक जीत के बाद इजरायल के विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने कहा कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे इजरायल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हैं। उन्होंने नेतन्याहू के नेतृत्व को इजरायल की सुरक्षा, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए नुकसानदायक बताया।
विपक्ष का तर्क है कि इजरायल को अमेरिका में केवल रिपब्लिकन पार्टी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए।
यही वजह है कि अमेरिकी चुनाव के बाद इजरायल में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि अमेरिका के साथ संबंधों को पार्टी राजनीति से ऊपर रखना चाहिए।
लेकिन नेतन्याहू के समर्थकों का नजरिया इससे अलग है। उनका मानना है कि सुरक्षा, ईरान और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच मजबूत अमेरिकी समर्थन इजरायल के राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है।
क्या नेतन्याहू की सरकार सच में गिर जाएगी?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है।
क्या अमेरिका में ट्रंप की चुनावी हार के बाद नेतन्याहू की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी?
इसका जवाब केवल अमेरिकी चुनाव के नतीजों से तय नहीं होगा।
इजरायल में सरकार का भविष्य वहां की संसद के समर्थन और गठबंधन के गणित पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को रविवार को यह तय करना है कि किस नेता को सरकार बनाने का पहला मौका दिया जाए।
जिस उम्मीदवार को मौका मिलेगा, उसे निर्धारित समय के भीतर संसद में बहुमत साबित करने की कोशिश करनी होगी।
अगर कोई भी नेता सरकार बनाने में सफल नहीं होता, तो इजरायल में फिर से चुनाव की नौबत आ सकती है।
इसलिए नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट जरूर है, लेकिन उनकी विदाई अभी तय नहीं है।
अब ईरान का मुद्दा भी बन सकता है बड़ी चुनौती!
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन और नेतन्याहू सरकार की नीतियां अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा रही हैं।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर संसद में ज्यादा सवाल उठ सकते हैं।
अगर अमेरिकी संसद में सैन्य कार्रवाई, बजट या विदेश नीति को लेकर विरोध बढ़ता है, तो ट्रंप प्रशासन के लिए अपने फैसलों को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है।
इसका असर इजरायल की सुरक्षा रणनीति और अमेरिका के साथ उसके तालमेल पर भी पड़ सकता है।
हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिकी चुनाव के कारण अमेरिका तुरंत अपनी इजरायल नीति बदल देगा। विदेश नीति में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है और संसद के भीतर भी कई मुद्दों पर दोनों दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं।
दुनिया की नजर अब दो देशों पर!
एक तरफ अमेरिका में ट्रंप को संसद में नई राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इजरायल में नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए गठबंधन का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
दोनों देशों के चुनावी घटनाक्रम एक-दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन दोनों का राजनीतिक भविष्य अलग-अलग परिस्थितियों से तय होगा।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर दबाव बढ़ा सकती है। वहीं इजरायल में नेतन्याहू की सत्ता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह नेसेट में बहुमत जुटा पाते हैं या नहीं।
अब पूरी दुनिया की नजर इजरायल के राष्ट्रपति के फैसले और आने वाले दिनों में बनने वाले राजनीतिक समीकरणों पर टिकी है।
क्या नेतन्याहू एक बार फिर अपनी राजनीतिक रणनीति से सरकार बनाने में सफल होंगे? क्या गादी आइजेनकोट इजरायल में नई सरकार बनाने का रास्ता निकाल पाएंगे? और क्या अमेरिका में ट्रंप की कमजोर हुई संसदीय स्थिति इजरायल की राजनीति को भी नई दिशा देगी?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।
फिलहाल इतना साफ है कि नवंबर 2026 के ये चुनाव अमेरिका और इजरायल दोनों की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा पाएंगे?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।
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नमस्कार! जय हिंद!