Tibet की आजादी के लिए America में नया कानून पेश, हिला China, झूमा India | AFTA Bill Explained
अमेरिका से तिब्बत को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है।
अमेरिकी सीनेट में Assuring the Future of Tibet Act यानी AFTA पेश किया गया है। यह बिल डेमोक्रेट जेफ मर्कले और रिपब्लिकन जिम रिस्च ने मिलकर पेश किया है, यानी इसे दोनों पार्टियों का समर्थन हासिल है।
लेकिन सवाल है—AFTA आखिर है क्या और चीन इससे इतना परेशान क्यों हो सकता है?
दरअसल, इस बिल का मकसद सिर्फ तिब्बत के मुद्दे को उठाना नहीं, बल्कि अमेरिका की तिब्बत नीति को लंबे समय तक जारी रखना है।
बिल में Central Tibetan Administration यानी CTA के साथ अमेरिका के संबंध और समर्थन को मजबूत करने की बात है। साथ ही तिब्बती लोगों के self-determination यानी अपने राजनीतिक भविष्य को तय करने के अधिकार के समर्थन की बात भी कही गई है।
सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमेरिका का तिब्बत को लेकर समर्थन 14वें दलाई लामा के बाद भी जारी रहे।
यानी मामला सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तिब्बती राजनीतिक संस्थाओं और उनके प्रतिनिधित्व को अमेरिकी नीति का हिस्सा बनाए रखने की कोशिश है।
और ध्यान दीजिए—यह बिल नया जरूर है, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से हो चुकी थी। H.R. 8982 के रूप में AFTA मई 2026 में पेश किया गया था।
अब इसके सीनेट संस्करण के आने से तिब्बत मुद्दा अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पहुंच गया है।
चीन के लिए यह इसलिए संवेदनशील है क्योंकि बीजिंग तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा मानता है और तिब्बत से जुड़े किसी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समर्थन का विरोध करता है।
वहीं भारत के लिए तिब्बत का मुद्दा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। तिब्बत भारत-चीन सीमा और हिमालयी क्षेत्र से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका का तिब्बत पर बढ़ता फोकस भारत-चीन रणनीतिक समीकरण पर भी असर डाल सकता है।
हालांकि एक बात साफ है—AFTA अपने आप तिब्बत को आजाद घोषित नहीं करता। यह अमेरिकी नीति और तिब्बती प्रतिनिधित्व के समर्थन को मजबूत करने वाला कानून है। इसलिए इसे सीधे “तिब्बत की आजादी का कानून” कहना पूरी तरह सही नहीं होगा।
लेकिन संदेश बेहद बड़ा है—
अमेरिका कह रहा है कि तिब्बत का मुद्दा दलाई लामा के बाद खत्म नहीं होगा।
अब देखना होगा कि यह बिल अमेरिकी कांग्रेस में आगे कितना समर्थन हासिल करता है और बीजिंग इसका जवाब किस तरह देता है।
यानी तिब्बत पर अमेरिका की नई चाल, चीन की बढ़ती टेंशन और भारत के लिए बदलता रणनीतिक समीकरण—आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है।