भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NavIC (Navigation with Indian Constellation) भारत को अमेरिकी GPS (Global Positioning System) पर निर्भरता समाप्त करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम प्रदान करता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NavIC (Navigation with Indian Constellation) भारत को अमेरिकी GPS (Global Positioning System) पर निर्भरता समाप्त करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम प्रदान करता है।

हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, ISRO अपने अगली पीढ़ी के NVS सीरीज उपग्रहों (NVS-03, NVS-04, NVS-05) को तेजी से लॉन्च करने की तैयारी में है ताकि NavIC के 7-सैटेलाइट बेस लेयर नेटवर्क को पूरी तरह मजबूत बनाया जा सके।

1. NavIC क्या है और GPS से कैसे अलग है?

NavIC (IRNSS) भारत का अपना क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है।

• कवरेज क्षेत्र: यह पूरे भारत और भारतीय सीमाओं से 1,500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को उच्च सटीकता के साथ कवर करता है।

• फ्रीक्वेंसी बैंड: GPS मुख्य रूप से L5/L1 सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, जबकि NavIC Dual-Frequency (L5 और S बैंड तथा नई NVS सीरीज में L1 बैंड) पर काम करता है। इससे घने शहरों या खराब मौसम में भी सिग्नल और लोकेशन की सटीकता अधिक रहती है।

• सटीकता (Accuracy): आम नागरिकों के लिए NavIC की सटीकता 5 से 10 मीटर तक है, जबकि रक्षा और रणनीतिक उपयोग के लिए यह इससे भी अधिक सटीक एन्क्रिप्टेड सेवा (Restricted Service) प्रदान करता है।

2. 'GPS की गुलामी' खत्म करना क्यों जरूरी था?

• कारगिल युद्ध का सबक: 1999 के कारगिल युद्ध के समय जब भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन के लिए GPS डेटा की जरूरत थी, तब अमेरिकी प्रशासन ने भारत को GPS एक्सेस देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही भारत ने अपने आत्मनिर्भर नेविगेशन सिस्टम (NavIC) की नींव रखी।

• सैन्य और रणनीतिक स्वायत्तता: युद्ध या अंतरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति में विदेशी नेविगेशन सिस्टम कभी भी बंद या ब्लॉक किए जा सकते हैं। NavIC होने से भारत की मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट्स और रक्षा बल पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं।

3. NVS सीरीज और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन

ISRO अब दूसरी पीढ़ी के NVS (Next-Generation Navigation Satellites) लॉन्च कर रहा है।

पहलू	विवरण
L1 सिग्नल सपोर्ट	NVS उपग्रहों में आम सिविलियन मोबाइल डिवाइसेज के लिए L1 फ्रीक्वेंसी शामिल की गई है, जिससे साधारण स्मार्टफोन में भी NavIC आसानी से काम करेगा।
स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक	इसमें भारत निर्मित सटीक रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक (Atomic Clocks) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
स्मार्टफोन में अनिवार्यता	Qualcomm, MediaTek और Apple (iPhone 15 व नए मॉडल्स) जैसे चिपसेट और फोन निर्माताओं ने NavIC सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। भारत सरकार भी घरेलू बाजार के मोबाइल फोनों में NavIC सपोर्ट अनिवार्य करने पर काम कर रही है।

$312 बिलियन का दांव, India -UAE की नई 'सिल्क रोड' से हिला Europe ? | BRICS

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का BRICS देशों के साथ गैर-तेल (non-oil) व्यापार हाल ही में $312 बिलियन से अधिक दर्ज किया गया है। इस आर्थिक प्रगति और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) — जिसे 'आधुनिक सिल्क रोड' भी कहा जा रहा है — के कारण यह मुद्दा वैश्विक मंच पर चर्चा में है।

1. $312 बिलियन का आंकड़ा और BRICS का दांव

जयपुर में आयोजित BRICS व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान UAE के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ेयूदी ने खुलासा किया कि BRICS समूह (भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्यों) के साथ UAE का गैर-तेल व्यापार $312 बिलियन के पार पहुंच गया है।

• ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब: UAE अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

• लोकल करेंसी ट्रेड: BRICS देश लगातार डॉलर के अलावा अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं (जैसे रुपये और दिरहम) में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा रहे हैं।

2. भारत-UAE 'नई सिल्क रोड' (IMEC)

G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) भारत से यूरोप तक का एक बहु-मॉडल (समुद्री और रेल) व्यापार मार्ग है:

• ईस्टर्न कॉरिडोर: भारत के पश्चिमी बंदरगाहों (जैसे मुंबई/मुंद्रा) को UAE के जेबेल अली (Jebel Ali) बंदरगाह से जोड़ता है।

• नॉर्दर्न कॉरिडोर: UAE और सऊदी अरब से होते हुए रेलवे लाइन के जरिए इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक जाता है, जहां से यूरोप (ग्रीस, इटली, फ्रांस) के लिए समुद्री मार्ग जुड़ता है।

3. यूरोप और पश्चिमी देशों पर प्रभाव

पहलू	प्रभाव व बदलाव
समय और लागत की बचत	पारंपरिक स्वेज नहर (Suez Canal) मार्ग की तुलना में व्यापार पारगमन समय में 40% तक की कमी और लागत में भारी बचत का अनुमान है।
सुचारू सप्लाई चेन	लाल सागर और स्वेज नहर जैसे भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील चोक-पॉइंट्स पर निर्भरता कम होगी।
ऊर्जा और डिजिटल हाईवे	इस मार्ग पर केवल माल ही नहीं, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन, बिजली ग्रिड और ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल केबल भी बिछाए जाने की योजना है।
यूरोप की निर्भरता	यूरोप के प्रमुख बंदरगाह (जैसे इटली का ट्रिएस्ट और ग्रीस का पीरियस) एशियाई बाजारों और मध्य पूर्व के ऊर्जा स्रोतों से सीधे जुड़ जाएंगे।

🇮🇳 US–FCRA NEWS भारत के FCRA कानून पर अमेरिका में मचा हड़कंप! भारत के नए FCRA Amendment Bill 2026 को लेकर अमेरिका से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी सांसद Riley Moore ने बिल पर सवाल उठाते हुए इसे ईसाई संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता बताया और चेतावनी दी कि इसका असर भारत-अमेरिका के रिश्तों पर पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि FCRA का मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बिल में FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म होने की स्थिति में विदेशी फंड से जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन और जांच की प्रक्रिया को लेकर नए प्रावधान प्रस्तावित हैं। अब सवाल है—भारत के इस फैसले के सामने अमेरिका का दबाव कितना असरदार होगा?

🇮🇳 US–FCRA NEWS 

भारत के FCRA कानून पर अमेरिका में मचा हड़कंप!

भारत के नए FCRA Amendment Bill 2026 को लेकर अमेरिका से बड़ा बयान सामने आया है।

अमेरिकी सांसद Riley Moore ने बिल पर सवाल उठाते हुए इसे ईसाई संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता बताया और चेतावनी दी कि इसका असर भारत-अमेरिका के रिश्तों पर पड़ सकता है।

लेकिन भारत सरकार का कहना है कि FCRA का मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

बिल में FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म होने की स्थिति में विदेशी फंड से जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन और जांच की प्रक्रिया को लेकर नए प्रावधान प्रस्तावित हैं।

अब सवाल है—भारत के इस फैसले के सामने अमेरिका का दबाव कितना असरदार होगा?

🌺 श्री हनुमान चालीसा 🌺 ॥ श्री हनुमते नमः ॥ दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि॥

🌺 श्री हनुमान चालीसा 🌺

॥ श्री हनुमते नमः ॥

दोहा

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।
बरनऊँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि॥

बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।
बल बुधि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार॥

॥ चौपाई ॥

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥

राम दूत अतुलित बल धामा।
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा॥

महाबीर बिक्रम बजरंगी।
कुमति निवार सुमति के संगी॥

कंचन बरन बिराज सुबेसा।
कानन कुण्डल कुंचित केसा॥

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै।
काँधे मूँज जनेऊ साजै॥

शंकर सुवन केसरी नंदन।
तेज प्रताप महा जग वंदन॥

विद्यावान गुनी अति चातुर।
राम काज करिबे को आतुर॥

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया।
राम लखन सीता मन बसिया॥

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा।
बिक

शुरू में स्क्रीन पर ] यहीं से महा-गाथा का आरंभ होता है... हमारा सत्य। हमारा इतिहास।

[ शुरू में स्क्रीन पर ]

यहीं से महा-गाथा का आरंभ होता है...
हमारा सत्य। हमारा इतिहास।

[ फिर पीछे से आवाज़ आती है, यही टीज़र का असली डायलॉग है ]

"राम सर्वकाल के महानतम इसलिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का हर निर्णय अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए लिया।
इच्छा से ऊपर कर्तव्य को रखा, और स्वयं से ऊपर बलिदान को।"

[ स्क्रीन पर लिखा आता है ]

हमारे नायक, हमारे रक्षक।

[ आखिर में ]

नमित मल्होत्रा की रामायण
निर्देशक - नितेश तिवारी
संगीत - हंस ज़िमर और ए. आर. रहमान
दीवाली 2026 - पूरे विश्व के सिनेमाघरों में
रामायण पार्ट 1

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े वीडियो विवाद के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी Meta बैकफुट पर नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta के शीर्ष अधिकारियों ने भारत सरकार से माफी मांगी है, जबकि CEO Mark Zuckerberg ने भी कंपनी की कुछ बड़ी चूकों पर खेद जताया है। आखिर पूरा मामला क्या है और इस विवाद का भारत की डिजिटल नीति पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं।

नमस्कार, आप देख रहे हैं 4S News।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े वीडियो विवाद के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी Meta बैकफुट पर नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta के शीर्ष अधिकारियों ने भारत सरकार से माफी मांगी है, जबकि CEO Mark Zuckerberg ने भी कंपनी की कुछ बड़ी चूकों पर खेद जताया है। आखिर पूरा मामला क्या है और इस विवाद का भारत की डिजिटल नीति पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं।

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क्या है पूरा मामला?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक Facebook पोस्ट को Meta की ओर से गलती से सीमित (restrict) कर दिया गया था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने Meta के अधिकारियों को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट और मॉडरेशन को लेकर भी सवाल उठाए गए।

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Meta ने क्या कहा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Meta के Chief Global Affairs Officer Joel Kaplan ने भारत के आईटी मंत्री से इस "ऑपरेशनल एरर" के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगी। कंपनी ने कहा कि यह तकनीकी गलती थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

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Mark Zuckerberg ने किस बात पर जताया खेद?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Mark Zuckerberg ने भी भारत सरकार के समक्ष कंपनी की कुछ परिचालन संबंधी कमियों, जिनमें डीपफेक और अवैध कंटेंट से जुड़ी चुनौतियां भी शामिल हैं, पर खेद व्यक्त किया। Meta ने भरोसा दिलाया कि वह अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को और मजबूत करेगा।

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सरकार का सख्त रुख

इस विवाद के बाद संसदीय समिति ने भी Meta से जवाब मांगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो कंपनी के "सेफ हार्बर" संरक्षण पर भी सवाल उठ सकते हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर पहले से अधिक सख्त रुख अपना रही है।

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इसका क्या मतलब है?

यह मामला केवल एक पोस्ट तक सीमित नहीं है। यह भारत और बड़ी टेक कंपनियों के बीच कंटेंट मॉडरेशन, जवाबदेही और डिजिटल कानूनों को लेकर बढ़ती सख्ती का संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनियों पर नियमों का पालन करने का दबाव और बढ़ सकता है।

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आउट्रो

इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है?
क्या सोशल मीडिया कंपनियों पर और सख्त नियम लागू होने चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।

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क्या पाकिस्तान का 1971 जैसा ऐतिहासिक विखंडन फिर से होने जा रहा है? आतंकवाद और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' ने औपचारिक रूप से 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया है और दुनियाभर के देशों से एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की है! आखिर 11 अगस्त की तारीख का सच क्या है और क्यों इस्लामाबाद में हड़कंप मचा है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।"

और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर!

क्या पाकिस्तान का 1971 जैसा ऐतिहासिक विखंडन फिर से होने जा रहा है? आतंकवाद और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' ने औपचारिक रूप से 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया है और दुनियाभर के देशों से एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की है! आखिर 11 अगस्त की तारीख का सच क्या है और क्यों इस्लामाबाद में हड़कंप मचा है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।"

[दृश्य 2: बैकग्राउंड विजुअल्स - नक्शा, विरोध प्रदर्शन और झंडे]

वॉइसओवर (VO):

"पाकिस्तान से अलग होने की दशकों पुरानी लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुँचती दिख रही है। बलूच नेताओं और 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वे पाकिस्तान के कब्जे से बलूचिस्तान की आजादी को आधिकारिक मान्यता दें।"

स्क्रीन पर ग्राफिक्स और पॉइंट्स:

1. 11 अगस्त स्वतंत्रता दिवस: बलूच नागरिकों से घरों, दुकानों और संस्थानों पर आजाद बलूचिस्तान का झंडा फहराने का आह्वान।

2. वैश्विक मान्यता की अपील: यूएन (UN) और भारत समेत दुनिया के प्रमुख देशों से संप्रभु राज्य का दर्जा देने की मांग।

3. पाक नीतियों पर हमला: बलूच नेताओं का आरोप - 'जब तक पाकिस्तान मौजूद रहेगा, क्षेत्र में शांति संभव नहीं'।

[दृश्य 3: मुख्य विश्लेषण - 11 अगस्त का ऐतिहासिक सच]

वॉइसओवर (VO):

"आखिर बलूच आजादी के लिए 11 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया?

• 11 अगस्त 1947 का इतिहास: जब ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ रही थी, तब 11 अगस्त 1947 को कलात (बलूचिस्तान) ने सबसे पहले अपनी संप्रभु आजादी की घोषणा की थी। उस समय ऑल इंडिया रेडियो और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया था।

• मार्च 1948 का जबरन कब्जा: पाकिस्तान ने 14 अगस्त को जन्म लेने के कुछ ही महीनों बाद, मार्च 1948 में अपनी सेना भेजकर बलूचिस्तान पर जबरन सैन्य कब्जा कर लिया।

• दशकों का शोषण: तब से लेकर आज तक बलूच नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, लापता किए जाने वाले लोगों और अपने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।"

[दृश्य 4: आउट्रो - स्टूडियो / एंकर ऑन-कैमरा]

एंकर:

"पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ और सैन्य जनरल असीम मुनीर के सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ पीओके (PoK) में भड़का जनाक्रोश और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की आजादी का खुला ऐलान। क्या दुनिया 1971 के बाद पाकिस्तान का एक और बंटवारा देखने जा रही है?

इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद!"

वैश्विक अर्थव्यवस्था के शतरंज पर चीन ने एक ऐसी 'सीक्रेट चाल' चली है, जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग के इस गुप्त आर्थिक दांव की वजह से अमेरिका को करीब 90 बिलियन डॉलर (लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये) का सीधा झटका लगा है। आखिर क्या है यह $90B का गणित? कैसे चीन ने अमेरिका के व्यापार और ऊर्जा बाजार की घेराबंदी की है? आइए समझते हैं।"

"नमस्कार, और आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जंग की यह विशेष रिपोर्ट।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के शतरंज पर चीन ने एक ऐसी 'सीक्रेट चाल' चली है, जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग के इस गुप्त आर्थिक दांव की वजह से अमेरिका को करीब 90 बिलियन डॉलर (लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये) का सीधा झटका लगा है। आखिर क्या है यह $90B का गणित? कैसे चीन ने अमेरिका के व्यापार और ऊर्जा बाजार की घेराबंदी की है? आइए समझते हैं।"

: बैकग्राउंड व विजुअल्स - वॉशिंगटन vs बीजिंग, ट्रेड ग्राफिक्स]

"ग्लोबल ट्रेड वॉर में अब तक अमेरिका की तरफ से चीन पर टैरिफ और पाबंदियां लगाने की खबरें आती थीं। लेकिन इस बार बाजी पलटती दिख रही है।

अर्थशास्त्रियों और वैश्विक व्यापार रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने पिछले कुछ समय में अमेरिका के निर्यात (Exports), ऊर्जा बाजार (LNG) और डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है।"

1. $90 Billion Trade Hit: अमेरिका के कृषि, एनर्जी और टेक एक्सपोर्ट में चीन के जवाबी कदम।

2. De-Dollarization & BRICS Pay: अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की बढ़त।

3. Supply Chain Diversification: चीन द्वारा अमेरिकी कृषि और गैस प्रोडक्ट्स के बजाय अन्य देशों से इंपोर्ट बढ़ाना।

: मुख्य बिंदु - चीन के तीन प्रमुख दांव]

"चीन ने अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए तीन बड़े मोर्चों पर काम किया है:

• पहला दांव - अमेरिकी निर्यात पर रोक: चीन ने अमेरिका से आने वाली गैस (LNG) और कृषि उत्पादों (जैसे सोयाबीन और मक्का) के आयात में कटौती करके अपने ऑर्डर दूसरे देशों में ट्रांसफर कर दिए हैं। इससे अमेरिकी निर्यातकों को लगभग 90 अरब डॉलर के संभावित राजस्व का नुकसान झेलना पड़ा है।

• दूसरा दांव - डॉलर का बहिष्कार (De-Dollarization): ब्रिक्स (BRICS) देशों के साथ मिलकर चीन अपनी करेंसी 'युआन' और लोकल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत पर असर पड़ रहा है।

• तीसरा दांव - 'द 90% मॉडल': चीन ने कई महत्वपूर्ण उद्योगों और सप्लाई चेन पर अपना ऐसा वर्चस्व बना लिया है, जहाँ अमेरिकी कंपनियाँ चाहकर भी चीन का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं।"

 "सुपरपावर बनने की इस होड़ में चीन का यह आर्थिक दांव अमेरिका के लिए एक बड़ा वेक-अप कॉल है। सवाल यह उठता है कि क्या वॉशिंगटन इस $90 बिलियन के झटके से उबरने के लिए कोई नया टैरिफ वॉर शुरू करेगा या फिर कूटनीतिक समझौते की राह चुनेगा?

इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद!"