दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 को लागू हुई उस नीति पर बड़ा यू‑टर्न लिया है, जिसमें 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल‑डीजल नहीं दिया जाना था। यह निर्णय कुछ दिनों में वापस लिया गया। आइये विस्तार से देखें 🧾
🔙 क्या हुआ था?
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CAQM (Commission for Air Quality Management) की सलाह पर दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि 1 जुलाई से “end‑of‑life” गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा – यानी 10+ साल की डीजल और 15+ साल की पेट्रोल गाड़ियाँ 500+ पेट्रोल पंपों में ANPR कैमरों से ट्रैक कर बंद कर दी जाएंगी navbharattimes.indiatimes.com+12ndtv.in+12navbharattimes.indiatimes.com+12ndtv.in+1navbharattimes.indiatimes.com+1।
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लगभग 60 लाख गाड़ियाँ (20 लाख कारें) प्रभावित थीं, अधिकारियों ने जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई शुरू की navbharattimes.indiatimes.com।
🚨 प्रतिक्रिया और यू‑टर्न
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आम जनता में भारी नाराज़गी भड़की। कई ने यह सवाल उठाया कि उन्होंने तो 15 वर्षों का रोड टैक्स दिया था, फिर 10 वर्ष में प्रतिबंध क्यों? जैसे कि “15‑Year Tax, 10‑Year Use” विषयक अखबारों में प्रमुख रहे ndtv.com।
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पेट्रोल पंपों और ANPR सिस्टम में तकनीकी समस्याएं सामने आईं, साथ ही प्रदर्शन और विवाद बढ़े navbharattimes.indiatimes.com+10abplive.com+10ndtv.in+10।
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सरकारी बताये अनुसार, पेट्रोल पंप और ANPR उपकरण “समुचित रूप से तैयार” नहीं हुए थे, जिस वजह से व्यवस्था लागू करना जल्दबाज़ी थी ।
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दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर CAQM को बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था “तर्कसंगत नहीं” है और जब तक यह NCR के अन्य राज्य में भी लागू नहीं होता (1 नवंबर तक), तब तक इसे स्थगित रखा जाए ndtv.in+1ndtv.in+1।
✅ क्या हुआ मालिकों को राहत?
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फिलहाल पेट्रोल-डीजल प्रतिबंध पूरी तरह वापस ले लिया गया है।
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अभी सड़क पर इन पुरानी गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है कि यदि वाहन की फिटनेस खराब है, तब कार्रवाई होगी navbharattimes.indiatimes.com+15abplive.com+15navbharattimes.indiatimes.com+15।
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डीजल‑पेट्रोल वाहनों का प्रतिबंध टाला गया है, जबकि CNG वाहनों पर कोई रोक नहीं ।
🗣️ जनता और विश्लेषण
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कई वाहन मालिकों ने कहा कि “जब गाड़ी फिटनेस पास कर रही हो तो उम्र के आधार पर प्रतिबंध क्यों?”, वित्तीय नुकसान उठ रहा है।
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पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण नहीं मिले थे navbharattimes.indiatimes.com।
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विशेषज्ञों का सुझाव है कि गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट और पर्यावरणीय योग्यता पर ज़ोर दिया जाए, सिर्फ उम्र देखकर प्रतिबंध न लगाया जाए ।
📝 निष्कर्ष
| बिंदु | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| प्रतिबंध | फिलहाल स्थगित |
| जब्ती-कार्रवाही | केवल खराब रखरखाव वाली गाड़ियों पर |
| अगले कदम | NCR में निशुल्क लागू करने की तैयारी (1 नवंबर से), साथ ही फिटनेस और स्क्रैपिंग नीति पर विचार |
| सुझाव | उम्र से ज़्यादा फिटनेस टेस्ट पर ज़ोर |
इस उपाय से दिल्ली सरकार ने वाहकों को तुरंत बड़ी राहत दी है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण हेतु सही रणनीति और टाइम‑फ्रेम पर ज़ोर देना आवश्यक रहेगा।
