US-China देखते रह गए, India ने Deep Tech के लिए खोल दी $25 Billion की तिजोरी!
दुनिया में टेक्नोलॉजी की अगली लड़ाई अब सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर की नहीं है।
अब असली मुकाबला है—Artificial Intelligence, Quantum Computing, Robotics, Space Technology, Biotechnology, Semiconductors और Advanced Manufacturing का।
और इसी रेस में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है।
लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहे "$25 Billion Deep Tech Fund" के दावे को समझना जरूरी है।
भारत सरकार ने Deep Tech के लिए सीधे $25 billion का अलग फंड घोषित नहीं किया है।
असल कहानी इससे भी बड़ी है।
भारत ने ₹1 लाख करोड़ के Research, Development and Innovation यानी RDI Scheme को मंजूरी दी है, जिसे छह वर्षों में research, innovation और high-risk technology development को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
भारत का Deep Tech मिशन
Deep Tech का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें सिर्फ software development नहीं, बल्कि गहरी scientific research और engineering शामिल होती है।
जैसे Quantum Computing।
Artificial Intelligence।
Robotics।
Space Technology।
Biotechnology।
Synthetic Biology।
Advanced Medical Devices।
और अगली पीढ़ी के Energy Systems।
भारत की RDI Scheme में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
यानी भारत अब सिर्फ विदेशी तकनीक खरीदने की जगह अपनी अगली पीढ़ी की technology develop और commercialise करने पर जोर दे रहा है।
$25 Billion का दावा क्यों वायरल हुआ?
यहां समझना जरूरी है कि ₹1 लाख करोड़ और $25 billion एक ही रकम नहीं हैं।
₹1 लाख करोड़ की रकम मौजूदा विनिमय दरों पर लगभग 10–11 अरब डॉलर के आसपास बैठती है, इसलिए इसे सीधे "$25 billion Indian Deep Tech Fund" कहना सही नहीं होगा।
लेकिन भारत की Deep Tech strategy सिर्फ इसी एक योजना तक सीमित नहीं है।
सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के जरिए startup funding, R&D और technology commercialisation को बढ़ावा देने की कोशिश की है।
इसीलिए सोशल मीडिया पोस्ट में अलग-अलग फंड और योजनाओं को जोड़कर बड़े डॉलर आंकड़े दिखाए जा सकते हैं।
RDI Scheme में पैसा कैसे पहुंचेगा?
सबसे दिलचस्प बात इसका funding model है।
यह सिर्फ सरकार द्वारा कंपनियों को सीधे पैसा बांटने वाली योजना नहीं है।
RDI Scheme में long-term और comparatively low-cost financing का प्रावधान है।
इसके तहत Alternative Investment Funds, Development Finance Institutions और दूसरे approved fund managers के जरिए technology projects तक पूंजी पहुंचाई जानी है।
Startup projects के लिए equity financing का विकल्प भी रखा गया है।
इसका मकसद है कि जिन technologies को विकसित करने में कई साल लग सकते हैं और जिनमें शुरुआती जोखिम बहुत ज्यादा होता है, उन्हें patient capital मिल सके।
Deep Tech startups के लिए बड़ा बदलाव
भारत में एक बड़ी समस्या लंबे समय से यह रही है कि software startup के मुकाबले Deep Tech startup को तैयार करने में ज्यादा समय और पैसा लगता है।
मान लीजिए कोई startup Quantum Computing पर काम कर रहा है।
या कोई कंपनी नई semiconductor architecture तैयार कर रही है।
या कोई startup space propulsion technology विकसित कर रहा है।
इन projects में product तैयार होने में कई साल लग सकते हैं।
इस दौरान सामान्य venture capital model हमेशा पर्याप्त नहीं होता।
इसी funding gap को कम करने के लिए RDI Scheme में long-term financing का प्रावधान किया गया है।
और अब आया Startup India Fund of Funds 2.0
Deep Tech ecosystem को एक और बड़ा boost मिला है।
सरकार ने Startup India Fund of Funds 2.0 को ₹10,000 करोड़ के corpus के साथ मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य venture capital को mobilise करना है और इसके priority segments में Deep Tech startups और technology-driven innovative manufacturing शामिल हैं।
यानी एक तरफ बड़ा RDI framework है और दूसरी तरफ startup ecosystem के लिए अलग venture-capital support।
अब तक कितना पैसा इस्तेमाल हुआ?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 तक RDI Scheme के तहत Technology Development Board और BIRAC को ₹1,000-₹1,000 करोड़ की financial assistance sanction की गई थी।
कुल ₹2,000 करोड़ की मंजूरी में से TDB को ₹500 करोड़ मार्च 2026 में disburse भी किए गए।
TDB ने 22 projects approve किए, जिनकी कुल project cost ₹4,744 करोड़ थी और इनमें RDI Fund support ₹2,192 करोड़ था।
BIRAC ने भी 8 projects को shortlist किया, जिनकी कुल लागत करीब ₹390.35 करोड़ बताई गई।
यानी यह सिर्फ कागज पर मौजूद योजना नहीं है—इसके तहत funding process जमीन पर भी शुरू हो चुका है।
भारत किन technologies पर दांव लगा रहा है?
सबसे बड़ा फोकस उन technologies पर है जिन्हें आने वाले वर्षों में strategic importance मिल सकती है।
पहला—Quantum Technology
Quantum Computing भविष्य में computing और cryptography की दुनिया को बदल सकती है।
इसीलिए भारत Quantum technology को strategic Deep Tech sectors में शामिल कर रहा है।
दूसरा—Artificial Intelligence
भारत AI को सिर्फ chatbot या content generation तक सीमित नहीं रखना चाहता।
सरकारी framework में agriculture, healthcare और education जैसे भारतीय उपयोग के क्षेत्रों में AI applications पर भी जोर है।
तीसरा—Robotics
Manufacturing से लेकर healthcare और defence तक robotics की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।
चौथा—Space Technology
Satellite systems, propulsion, launch technologies और space applications में domestic capability बढ़ाना भी Deep Tech strategy का हिस्सा है।
पांचवां—Biotechnology
Biomanufacturing, synthetic biology, pharmaceuticals और medical devices जैसे sectors को भी priority दी गई है।
Semiconductor में भी भारत की तैयारी
Deep Tech की कहानी semiconductor के बिना पूरी नहीं हो सकती।
क्योंकि AI chips से लेकर smartphones, electric vehicles, defence systems और data centres तक—हर आधुनिक technology के पीछे semiconductor infrastructure जरूरी है।
भारत पहले ही semiconductor ecosystem और chip design को बढ़ावा देने के लिए कई initiatives चला रहा है।
सरकार के Design Linked Incentive programme का उद्देश्य domestic chip design capabilities को मजबूत करना है और इसमें SoC, telecom, power management, AI और IoT जैसे क्षेत्रों पर focus किया जा रहा है।
यानी भारत एक साथ कई layers पर काम कर रहा है—chip design, manufacturing, AI, quantum, space और robotics।
क्या भारत US और China से आगे निकल गया?
यहां एक और जरूरी बात।
यह कहना कि "US-China देखते रह गए" एक headline-style दावा है, तथ्य नहीं।
अमेरिका और चीन दोनों AI, semiconductor, quantum computing, robotics और advanced manufacturing में बड़े पैमाने पर investment कर रहे हैं।
भारत का मौजूदा कदम यह दिखाता है कि देश इन strategic technology sectors में अपनी क्षमता और financing ecosystem को तेजी से मजबूत करना चाहता है।
लेकिन इससे यह निष्कर